(१) उच्च अदालतलाई संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनमा सुनुवाई गरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(२) उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ:
(क) संघीय कानून बमोजिम उच्च अदालतबाट शुरू कारबाही र किनारा हुने मुद्दा,
(ख) संविधानको धारा १४५ को उपधारा (१) बमोजिम मातहतका अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा ।
(३) उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ:
(क) आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रको जिल्ला अदालतले दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा,
(ख) न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको शुरू निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरी निर्णय गरेको मुद्दा,
(ग) जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गरेको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी विगो समावेश भएको मुद्दा,
(घ) संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै न्यायिक निकायले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा ।
(४) उच्च अदालतलाई संघीय कानून बमोजिम साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ ।